नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहले आधिकारिकताको मागदावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन पेश गरेको विहीबार १६ दिन पुगेको छ।
प्रचण्ड–माधव समूहले गते बहुमत केन्द्रीय सदस्य आफूहरूसँग रहेको भन्दै माघ २० गते आयोगमा आधिकारिकताको दावी गर्दै निवेदन दर्ता गराएको थियो।
तर, नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंङ्गा्याउन आयोगले हालसम्म प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन।
आधिकारिकता टुंगो लगाउन आयोगले प्रक्रिया अगाडि नढाएपछि विवाद निरुपणमा किन ढिलाइ गरिएको भन्दै प्रचण्ड–माधव समूहले माघ २९ गते आयोगसँग लिखित जानकारी नै माग्यो।
तर, प्रचण्ड–माधव समूहले मागेको लिखित जानकारीको जवाफपनि आयोगले अहिलेसम्म दिएको छैन।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार दल आधिकारिकताको दावी आइसकेपछि आयोगले त्यसको निरुपण प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्ने हुन्छ। साथै एक पक्षले आधिकारिकताको दावी गर्दै निवेदन परेपछि अर्को पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सूचना दिनुपर्ने हुन्छ। तर, आयोगले अर्को पक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त्यसबारे कुनै औपचारिक सूचना दिएको छैन।
प्रचण्ड–माधव समूहको तर्फबाट आयोगमा प्रतिनिधि तोकिएका लीलामणि पोखरेलले विवाद निरुपणमा ढिलाइ गरेर आयोगले षडयन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
‘अहिले सम्म निर्वाचन आयोगले विवाद निरुपण गर्न आयोगले केही प्रक्रिया थालेको छैन,’ आयोमेलसँग पोखरेलले भने,‘आयोगले षडयन्त्र गर्दैछ हामीलाई लागेको छ। निर्णय गर्नुपर्ने उहिले हो, निर्णय गरिहाल्नु पर्दथ्यो।’
केही दिनअघि निर्वाचन आयोगले चुनाव आचारसंहिताबारे छलफल गर्न सवै राजनीतिक दलहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। छलफलमा प्रचण्ड–माधव समूहका तर्फबाट पोखरेल पनि पुगेका थिए।
नेकपा विवाद निरुपण नै नगरी निर्वाचन आचारसंहितबारे छलफल अगाडि बढाउनुले पनि आयोगले षडयन्त्र गरिरहेको प्रमाणित हुन्छ उनले बताए।
‘विवादलाई यथावत राखेर आचारसंहिताको कुरा गर्ने, निरुपण नै नगरी आयोगले अरू कुरा गर्नै सक्दैन्,’ पोखरेलले भने,‘यस्तै स्थितिमा आयोगले निष्पक्ष चुनाव गर्छ भनेर कसरी मान्ने?यसरी नै अगाडि बढे अस्थिरता सिर्जना गर्ने कारक आयोग बन्न सक्छ।’
प्रधानमन्त्री ओली समूह र प्रचण्ड–माधव समूह दुवैको तर्फबाट आफूलाई आधिकारिकता दिन दबाव आइरहेको छ। निर्णय गर्दा एउटा पक्षले आरोप लगाउने निश्चित रहेकोले दुवैलाई आधिकारिकता नदिनेबारे समेत छलफल चलेको स्रोतले बताएको छ।
आधिकारिकता विवाद निरुपण नै नगरी नेकपा र सूर्य चिह्न ‘फ्रिज’ गर्ने दाउमा आयोग लागेको आशंका प्रचण्ड–माधव समूहले पनि व्यक्त गरेका छन्। तर, आयोगले यसो गरे कानुनको बर्खिलाप हुने प्रचण्ड–माधव समूह बताउँछ।
‘जसरी प्रधानमन्त्रीले संविधानविपरित काम गर्नु भएको छ, त्यसरी नै आयोगले पनि त्यसै गरे नकारात्मक परिणामहरू आउनसक्ने सम्भावना बढेर जान्छ,’ पोखरेलले भने।
बहुमत केन्द्रीय सदस्य आफूहरूसँग रहेको भन्दै मागदावी गर्दा पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाउनुमा आयोगमाथि सरकारले दबाब मुख्य कारण रहेको प्रचण्ड–माधव समूहको आरोप छ।
सरकारकै दबाबका कारण आयोगले नेकपा विवाद निरुपण गर्न चासो नदेखाएको प्रचण्ड–माधव समूहको तर्फबाट आयोगमा प्रतिनिधि तोकिएका अर्का नेता राजेन्द्र पाण्डेले बताए।
‘निर्वाचन आयोग आफ्नो दायित्व पूरा गर्नतर्फ लागेकै देखिएन, सरकारको दबावमा परेको छ,’ पाण्डेले आयोमेलसँग भने,‘बहुमत केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेको निर्णय नमानेर आयोगले ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता दियो। ४४१ जनामध्ये ६४ प्रतिशत हामीसँग छ भनेर लिखित जानकारी गरायौं। त्यसपछि पनि आयोगले विवाद निरुपणका लागि चासो नदिनु आयोगमाथि सरकारको दबाब रहेको पुष्टि हुन्छ।’
निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि दल विवाद निरुपण गर्न नसकिने यस अघिको व्यवस्था आयोगले संशोधन गरिसकेको छ। तर, राजपत्रमा भने प्रकाशित भएको छैन।
र, आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेर पनि राजपत्रमा प्रकाशित नहुनुमा प्रधानमन्त्री ओलीको दबाब रहेको प्रचण्ड–माधव समूहको दावी छ।
आयोगले नियमावली संशोधन गरिसक्दापनि राजपत्रमा प्रकाशित नहुनुमा कानुन मन्त्रालयमाथि प्रधानमन्त्रीको ठाडो दबाब रहेको नेता पोखरेल बताउँछन्।
‘नियमावली संशोधन गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्न आयोगले कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ,’ उनले भने,‘तर, प्रधानमन्त्रीको सीधा दबाबमा मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छैन।’
राजपत्रमा प्रकाशन नभएपनि आफूले संशोधन गरेको नियमावली कार्यान्वयन गर्ने अधिकार आयोगसँग रहेको पोखरेलको भनाइ छ।
‘आफैंले संशोधन गरेको नियमावली कार्यान्वयन गर्ने अधिकार आयोगसँग छ, राजपत्र नै कुर्नुपर्ने जरुरी छैन। तर, कार्यान्वयन नगर्नुले आयोगमाथि सरकारको दबाव रहेको प्रष्ट हुन्छ,’ पोखरेलले भने।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले नेकपा आधिकारिकता विवाद निरुपणसम्बन्धमा हालसम्म कुनै टुंगो नलागेको बताए। साथै, प्रधानमन्त्री ओली समूहलाई जवाफ दिनपनि बुधबारसम्म आयोगको तर्फबाट कुनै पत्र नगएको श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्।
‘नेकपाको आधिकारिकता विवादसम्बन्धमा अहिले कुनै टुंगो लागेको छैन,’ श्रेष्ठले भने,‘प्रमुख आयुक्तका साथै अन्य आयुक्तहरू छलफलमा हुनुहुन्छ।’ नेकपाको आधिकारिकता विवाद चाँडै निरुपण गर्ने पक्षमा आयोगपनि रहेको उनको भनाइ छ।
पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। आयोगले माघ ११ गते निर्णय गर्दै अहिलेको अवस्थामा दुवै पक्षको दावीका आधारमा नेकपाको विभाजन हुन नसक्ने निर्णय गर्दै पुरानै ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता दिने निर्णय ग¥यो। त्यही निर्णयलाई आधार मानेर माघ २० गते प्रचण्ड–माधव समूहले आधिकारिकताको दावी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएको थियो।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन ६, २०७७
क्लासिफाइड
