केही दिनअघि निजी क्षेत्रका डाक्टरहरूले जाँच शुल्क बढाएपछि अहिले त्यसबारे विभिन्न खाले टिकाटिप्पणी सुरु भएका छन्।
निजी क्षेत्रका डाक्टरहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघ र निजी अस्पतालहरूको संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्सिच्युसन नेपाल (अफिन)ले फागुन ५ गतेदेखि लागु हुनेगरी शुल्क बढाएका थिए।
यो निर्णयअनुसार अब डाक्टरहरूले आफ्नो तह र अनुभवका आधारमा निजी क्लिनिकमा बिरामी जाँच शुल्क भनेर न्यूनतम ३७० देखि ८२५ रुपैयाँसम्म लिन पाउनेछन्।
यसमा निजी अस्पतालहरूले आफ्नो स्तर र सेवाअनुसार २० प्रतिशतसम्म बढाएर शुल्क लिन पाउने प्रवाधानमा उनीहरुले सहमति गरेका छन्।
सरकार–डाक्टर विवाद
२०७१ सालमा सरकार र निजी डाक्टरहरूबीच एउटा सम्झौता भएको थियो, प्रत्येक दुई वर्षमा त्यो हेरफेर हुने। अर्थात् शुल्क पुनरावलोकन गरिने।
त्यो बेला बिरामी जाँचेवापत डाक्टरले बढीमा ४२५ रुपैयाँसम्म लिन पाउँथे।
६ वर्ष बित्यो सरकारले फेरि त्यसको पहल गरेन।
गत वर्ष नेपाल चिकित्सक संघको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि एउटा कार्यक्रममा डा. लोचन कार्कीले चेतावनी दिएका थिए, ‘सरकारले शुल्क पुनरावलोकन नगरे हामी आफैं शुल्क बढाएर लागु गर्छौं।’
त्यो बीचमै कोरोना संक्रमणले पूरै देशलाई अस्तव्यस्त बनाइदियो। एक वर्ष बित्यो सरकारले फेरि पनि पहल गरेन।
गत माघ महिनामा निजी क्षेत्रका डाक्टरहरूले फेरि मन्त्रालयसँग कुराकानी गरे। र, त्यहाँ सहमति भयो –‘३० दिनभित्र समायोजन गरेर नयाँ शुल्क लागु गर्ने।’
फेरि यो ३० दिन पनि बित्यो तर, सरकार चुपचापै भयो।
र, फागुन ४ गते निजी डाक्टर र निजी स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुखहरूको बैठकले शुल्क बनाउने निर्णय गर्यो।
उनीहरूको यो निर्णयलाई सरकारले स्वीकार भने गरेको छैन।
डाक्टरले शुल्क बढाएको घोषणा गरेसँगै स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भने ‘यो शुल्क कुनै पनि अस्पतालमा लागु हुँदैन।’
उनले त निजी डाक्टरहरूलाई आफैं पैसा तोक्ने अधिकारै नभएको समेत भने।
‘उहाँहरुलाई शुल्क निर्धारण गर्ने कुनै अधिकारै छैन। कोरोना कालमा विज्ञप्ति निकालेर यो पनि गरिहालौं भन्नुभएको हो कि’ आयोमेलसँग केही दिनअघि उनले भनेका थिए, ‘जोसँग अख्तियारी छ उसैले गर्ने हो। भीडले वा एउटा समूहले गर्ने काम होइन। हामी छौं नि! हामी स-शरीरै छौं।’
अघिल्लो दिन नै मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले पनि विज्ञप्ति निकालेर शुल्क बढाउने डाक्टरहरूको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका थिए। र, त्यो शुल्क लागु नगर्ने चेतावनी पनि दिएका थिए।
डाक्टरले लिने ८२५ रुपैयाँ धेरै हो?
यो त अझै कम हो।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.लोचन कार्की भन्छन्, ‘यो त धेरै कम हो। कम हुँदाहुँदै पनि सरकारले नगरेपछि हामीले सरकारले सिफारिस गरेको आधारमै शुल्क तोकेका हौँ।’
यो शुल्क बढाउनुका पछाडि उनीहरुको एउटा आधार छ, ‘मूल्य वृद्धि।’ राष्ट्रबैंकले हरेक वर्ष तय गर्ने (मुद्रा स्फिती दर) मूल्यवृद्धिको आधारमा नै हरेक क्षेत्रमा मूल्य कायम हुन्छ।
‘हामीले पनि गरेको त्यही हो। शुल्क परामर्श समितिले सिफारिस गरेको पनि त्यही हो’, कार्कीले आयोमेलसँग भने, ‘मूल्यवृद्धि कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो, हामीले ७१ सालकै शुल्क लिनुपर्ने?’
सरकारले गर्छौं-गर्छौं भनिरहने तर, शुल्क कहिल्यै पुनरावलोकन नगरेपछि बाध्य भएर आफैंले शुल्क तोकेको उनको भनाई छ।
निजी डाक्टरले कति रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउने?
डाक्टर(स्वास्थ्य) सेवामात्रै होइन, संसारका हरेक निजी क्षेत्रले लिने सेवा शुल्कबारे आउने विरोधाभाष नयाँ होइन।
तर, राज्यका हरेक आधारभूत सेवालाई पनि निजीकरण गर्दा यस्ता समस्याहरू विश्वव्यापी छन्।
अहिले डाक्टरहरूले तोकेको शुल्क त स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई पनि कमै लाग्छ।
‘लाखौँ खर्च गरेर पढेका चिकित्सकको समयसापेक्ष पारिश्रमिक त दिनुपर्यो नि!’ उनी भन्छन्, ‘सरकारी अस्पतालमा जनताको भरोसा नै छैन। पैसा भएका अनि नभएकाहरू पनि निजीमा जानुपर्ने बाध्यता छ।’
सरकारी स्वास्थ्य सेवामा सुधारको खाँचो?
दिनभरि मजदूरी गरेर साँझ-बिहानको छाक जोहो गर्ने वर्गका लागि ८२५ पनि धेरै हो। २०७१ सालको ४२५ पनि धेरै नै थियो। त्यसको एउटै कारण हो, सरकारी अस्पतालमा सेवा नहुनु। ति अस्पतालमाथि आम नागरिकको भरोसा नहुनु। अनि आम नागरिकको पहुँच नपुग्नु।
‘त्यसका लागि स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारीकरण हुन जरुरी छ’, डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘अनि निजी क्षेत्रको मनोमानी त रहँदैन नि!’
अधिकांस सरकारी चिकित्सक क्लिनिकमा व्यस्त हुने गरेका कारण सरकारी सेवाको गुणस्तर कमजोर हुँदै गएको डा. प्याकुरेलको भनाई छ।
धेरै सरकारी संस्थामा काम गर्ने चिकित्सक अहिले पनि निजी क्लिनिकमा व्यस्त हुन्छन्। जसका कारण सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कम समय र निजी क्लिनिकमा धेरै समय बिताउने गरेका छन्।
शुल्क वृद्धि गरेसँगै सरकारी चिकित्सकले निजीमा काम गर्न बन्द गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।
‘समय अनुसार शुल्क बढाउने कुरा राम्रो हो। तर, सरकारी चिकित्सकलाई निजीमा काम गर्न दिन हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘चिकित्सकको ध्यान सरकारी संस्थामा भन्दा बढी क्लिनिकमा हुन्छ। जसका कारण सार्वजानिक स्वास्थ्य कमजोर बन्दै जान्छ।’
सरकारी स्वास्थ्य सेवा सुधार्ने तीन कुरा
‘सबैभन्दा पहिला त जनशक्ति, सेवा, उपकरणको उपलब्धता हुनुपर्दछ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारी संस्थामा उपकरण बिग्रिएका हुन्छन्। भनेको बेला सेवा नपाएपछि सरकारी सेवामा सर्वसाधरणको भरोसा हुँदैन।’
त्यसैगरी,सरकारी संस्थामा पहुँचको वातावरण बनाउनु सक्नुपर्दछ। अहिले पनि दुर्गम क्षेत्रका मानिसले सेवा लिनको लागि घन्टौं समय लगाएर जानुपर्ने अवस्था छ।
‘सेवा लिनका लागि केही समयमा यातायतको व्यवस्था सरकारले गनुपर्दछ', उनी भन्छन्, ‘आर्थिक विषयमा हेर्दा सरकारले बीमा कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन।’
उपलब्धता, पहुँचको वातावरण भएमात्र गुणस्तरीय सेवा दिन सकिने उनको भनाई छ।
‘गुणस्तरीय सेवा दिनको लागि डाक्टर र बिरामीको सम्बन्ध राम्रो हुनुपदर्छ,’ उनी भन्छन्,‘जबसम्म यी तीन कुरालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो अन्तर्गत राख्दैन हाम्रो सरकारी संस्थाको सेवा पनि राम्रो हुँदैन।’
डा. प्याकुरेलकाअनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले यी तीन कुरा सुधार गरे निजी अस्पताल नै सरकारीसँग प्रतिष्पर्धा गर्न आउँछन्। अनि ३५ देखि ७५ रुपैयाँसम्म जाँच शुल्क लिने सरकारी अस्पताललाई निजी अस्पतालको ८२५ रुपैयाँले ‘टक्कर’ दिन सक्दैन।
‘अनि त्यसपछि निजीले पनि थोरै शुल्क नलिए के गर्ने, त्यो त प्रतिस्पर्धामा घटाउनैपर्छ’, डा. प्याकुरेल भन्छन्।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ११, २०७७
क्लासिफाइड
