नेपाल कृषिप्रधान देश हो। ७० लाख श्रमजीविमध्ये १५ प्रतिशतको योगदान कृषिमा नै भए पनि प्रत्येक वर्ष कृषिजन्य वस्तु आयात हुनु दुखद हो। कृषियोग्य जमिन पनि घट्दो छ। हामी मौसमी खेतीमा निर्भर भएर कृषि व्यवसाय चलाउन बाध्य छौं। सिंचाइ व्यवस्था त्यति राम्रो छैन।
विभिन्न ठाउँमा सानोसानो मात्रामा उत्पादन भइरहेका छन्। जसलाई एकीकृत गर्न नसक्दा, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाँदा भ्यालु चेनमा घाटा छ। संग्रह, भण्डारण र यातायातमा समस्या छ। बजार पूर्वाधार र सूचनामा समस्या छ। बजार सञ्जाल कमजोर छ। कृषि र बजारमात्र होइन उत्पादक र वितरकको सम्बन्धमा सधैं नै समस्या आएको देखिन्छ।
सरकारले लगानीका कुरा, अनुसन्धान र विकास, कृषि प्रविधि, पशु चिकित्सा सेवा, रोजगार, बिमा, हाइब्रिड बीऊ र मलमा जोड दिनु आवश्यक छ। भारतमाथि निर्भर भएर निर्यात गर्दा ट्यारिफ र ननट्यारिफ बेरियरको धेरै समस्या छ। पूर्वीनेपालमा अलैंची, अदुवा, चियामा बेलाबेलामा ननट्यारिफ बेरियर लगाएर दुःख दिने काम नभएका होइनन्।
भोलिका दिनमा कृषि आधुनिकीकरणमा निजी क्षेत्रलाई बढावा दिनु आवश्यक छ। यसमा प्रतिफलको ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिनुपर्छ। कृषि उपजको उचित मूल्य निर्धारण हुन जरुरी छ।
सरकारले सामूहिक चक्लाबन्दी कानुनको व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्छ। यस वर्षको बजेटमा घोषणा भएअनुसार खेर गएका जमिनमा कन्ट्रयाक्ट फार्मिङको अवधारणा कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका लागि सरकारको पहल आवश्यक छ।
रासायनिक मल अभावका कारण नेपालको कृषि उपज वृद्धि भएको छैन। रासायनिक मल कारखाना खोल्न सरकारका धेरै पहल भए पनि नतिजा आउन सकेको छैन। त्यसका लागि पिपिपी मोडलमा जान सकिन्छ।
बिनामल नेपालको उत्पादन बढ्न सक्ने अवस्था छैन। कृषि रूपान्तरणका लागि सिँचाइ, स्थानीय उत्पादन, आधुनिक कृषि औजारको प्रयोगमा विशेष ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ। कृषि उत्पादन र बजारबीच दुरी मेट्न सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वय एवं सहकार्य आवश्यक छ। उच्च मूल्यका जडीबुटी, खाद्यवस्तु र कृषि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउन आवश्यक छ।
उद्योग
सन् २००५ मा डबल डिजिटको योगदान रहेको उद्योग क्षेत्रले आज आइपुग्दा ५.८ प्रतिशतको मात्र योगदान गर्न सकेको छ। उद्योग खुम्चिनुमा द्वन्द्वकालदेखि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनसम्म धेरै कारण छन्।
ऐन, नियमका कारण र नीतिगत अन्य कारक पनि छन्। २००५ यता सेवा क्षेत्र सक्रिय बनेर आएको देखिन्छ।
उद्योगका समस्या र चुनौति भनेको उद्योगलाई सहयोग हुने खालको ऐननियम कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो। भन्सार मूल्यांकन गर्दा तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको मूल्यमा खासै फरक छैन। जसले गर्दा उद्योग प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन। स्वदेशी उद्योगलाई १५ प्रतिशत प्रोत्साहन दिने निर्णय भए पनि व्यवस्थापन भएको छैन।
उद्योगसम्बन्धी नीतिमा स्पष्टता छैन, निरन्तरता छैन। ऐननियम सुधार गर्नुपर्ने छ। पुराना नियमलाई परिमार्जन गरेर समय सान्दर्भिक ल्याउनुपर्छ।
निर्यात गर्दा फाइदा होला भनेर गरिन्छ। सरकारले समदर लागू गरेर शुल्क फिर्ता दिने भनेकामा समदरको मापदण्ड बनाउन नै समस्या भएको देखिन्छ। ४३ वर्ष पूुानो कालोबजारी ऐन र ५३ वर्ष पुरानो प्याटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क कानुन छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐनको कार्यान्वयन पक्ष निक्कै फितलो छ, जसका कारण व्यवसायीहरू मारमा छन्।
जोखिम मोलेर गरिएको लगानी, वस्तु तथा सेवा उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, राज्यलाई अर्बौं राजस्व तिर्दातिर्दै पनि राज्य अनि समाजले सहयोग गरेजस्तो लाग्दैन। नेपालमा विदेशीबाट पैठारी हुने मालवस्तु सबै नहेरिने हुँदा स्वेदशी वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र घटिया वस्तु पनि आइरहेको अवस्था छ। उद्योगलाई चाहिने सिपमूलक जनशिक्त अभाव छ।
व्यापार घाटा कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा खाका तय गर्न जरुरी छ। वित्तीय पहुँच र उपलब्धता, बैंकको स्थिर ब्याज दर, लगानी सुरक्षा, उत्पादनको मूल्य निर्धारण, पूर्वाधार विकास आवश्यक छ। भन्सारका दर राजस्वमुखी छ, जुन उद्योग संरक्षण गर्ने किसिमको हुनु आवश्यक छ। विदेशी ख्यातिप्राप्त ब्रान्ड अनधिकृत दर्ता भई बसेकोमा त्यसलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ। बैंक र वित्तीय संस्था सहर केन्द्रित छन्। त्यसलाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म पु¥याउन आवश्यक छ। बास्केट कोष ग्रामीण इलाकामा परिचालन हुनुपर्छ।
उद्योग विकासका लागि राजनीतिज्ञ, मन्त्री र अन्य सरोकारवालाको हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुनुपर्छ। औद्योगिकीकरणबिना देश विकास सम्भव छैन, यो सत्य हो।
देशको अर्थतन्त्र उकास्न स्वदेशमै उत्पादन हुनुपर्छ। नेपालमा भएका कच्चा पदार्थ, जलविद्युत, जमिन, जनशक्ति सबैको प्रयोग गरेर देशलाई विकासको बाटोमा लैजान सबैले काम गर्नुपर्छ। नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्छ।
सेवा
कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा सेवा क्षेत्रको योगदान ५२ प्रतिशतहाराहारी छ। राष्ट्र बैंकले महामारीको अवस्थामा लक्षित ब्याज दर कायमै राख्ने र केही ब्याज दर घटाउने काम गरेको थियो। ब्याज दरमा केही कमी आएको पनि देखिएको छ।
कोरोना महामारीपछि मुलुकमा प्रविधियुक्त उद्योगमा आकर्षण बढेको जस्तो देखिएको छ। सार्वजनिक सेवालाई अनलाइन माध्यमबाट अगाडि बढाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ।
सार्वजनिक सेवाको कुरा गर्दा नीतिनियमको कुरा आउँछ। तर, त्यसमा स्पष्टता र निरन्तरता हुँदैन। व्यवसायीका कुरा सुन्ने तर कार्यान्वयन नगर्नाले व्यवसायमा अन्योल सिर्जना भएको छ। नीतिगत रूपमा पनि हामी अन्योलमा छौं।
अहिले नेपालमा डिजिटल फ्रेमवर्कअन्तर्गत १० क्षेत्रका ८० विधामा के–के गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले तयारी गरिसकेको छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिङ, नलेज प्रोसेस आउट सोर्सिङ, धेरै कुरामा अगाडि बढ्न सकिने आधार छन्।
ठुल्ठूला डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि नेपाल निकै उपयुक्त छ। नेपालको स्याटेलाइट नै यतिबेला खेर गइरहेको अवस्था छ।
कम्तिमा २० लाख बेरोजगार बढ्दैछन्। उनीहरूलाई र प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने ५ देखि ६ लाखलाई रोजगारी दिने हाम्रो पनि दायित्व हो।
श्रमिक संगठनको मानसिकतामा अझै परिवर्तन आउन नसकेकै कारण गुणस्तरीय उतपादनमा पनि समस्यामा छ।
ट्रेड
उपभोक्ता अधिकारसँग जोडिएका कालोबजारी, खाद्य ऐनजस्ता ऐनहरू व्यवसायीलाई पहिला ‘थुन्ने अनि सुन्ने’ अवधारणाका छन्। यी ऐनले व्यापारीलाई जरिवाना गराउने, थुन्ने, हतोत्साहित बनाउने र बेइज्जत गर्ने खालको मात्र भएको व्यवसायीको गुनासो छ।
धरौटी राख्ने अनि आयकरजस्तो सतप्रतिशत धरौटी राख्नु नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
भन्सारको संकेत, जरिवानाका दर समयानुकूल समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ। कर्पोरेट कर घटाउनुपर्छ। २ सय अमेरिकी डलरभन्दा बढीका सामान फ्रि अफ कस्ट आउँदा जरिवाना लगाउने अवस्था छ। त्यसलाई पनि हटाउनुपर्छ। निर्यात प्रवद्र्धनका लागि नगद अनुदान बढाउनुपर्छ।
(श्रेष्ठ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग समितिका सभापति हुन्)
(नोटः नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन मंसिर १३ गते काठमाडौंमा हुँदैछ। आगामी कार्यकालका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधानले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनीहरू प्यानलसहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्।
प्रधानको समूहबाट वस्तुगत उपाध्यक्षका उम्मेदवार अन्जन श्रेष्ठ हुन्। उनले ‘भिजन कम्युडिटी सेक्टर २०२०–२२’ पुस्तक सार्वजनिक गरेका छन्। श्रेष्ठले कृषि, सेवा, उत्पादन र व्यापार गरी चार समूह बनाएर ‘भिजन’ ल्याएका छन्। पुस्तकमा उल्लेखित उनको भनाइ हामीले जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गरेका छौं।– सम्पादक)
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर १०, २०७७
क्लासिफाइड
