‘कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन, प्रधानन्यायाधीश पनि हुँदैन', प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भइसकेपछि २०७५ सालको पुस १७ गते न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जवराले संसदीय समितिमा एउटा प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भनेका थिए, ‘इजलासमा बसेपछि कहिलेकाहीँ अति जटिल, अति कठोर बनेर आफ्नो निर्णय गर्नुपर्नेरहेछ।’
गोपालप्रासद पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएका बेला उनले चोलेन्द्र समशेरलाई एउटा इजलास तोकिदिएका थिए। तर, न्याय परिषदले पराजुलीलाई उमेर हदका कारण अवकाश दिइसकेको भन्दै चोलेन्द्रले त्यो इजलास नै बहिष्कार गरिदिए।
प्रधानन्यायाधीशले तोकेका इजलास न्यायाधीशले बहिष्कार गर्नु नौलो त होइन तर चोलेन्द्र समशेरको न्यायालयमा प्रवेश नै अनेकन विवादले चर्चित थिए। त्यसैले उनका लागि यो ‘आम चासो’ को विषय पनि बन्यो।
बिराटनगर पुनरावेदन अदालतमा चोलेन्द्र समशेर मुख्य न्यायाधीश थिए। एउटा ‘जुवा’ को मुद्दामा उनले तासको ‘म्यारिज’ खेललाई जुवा होइन भनी ब्याख्या गरिदिए।
उनको यो फैसला आम नागरिकका लागि ‘जोक’ नै बन्यो। यद्यपि उनले त्यसअघि मोरङको जिल्ला अदालतले पनि जुवा ऐन-२०२० अनुसार गरेको त्यही ब्याख्यात्मक फैसलालाई २०५८ साल साउन ११ गते पुनरावेदनबाट ‘सदर’ गरिदिएका थिए। पछि सर्वोच्चले उनको त्यो फैसलालाई उल्टाइदियो।
अब अर्को अग्नी परीक्षामा चोलेन्द्र
जुवा–तासका ‘हास्यास्पद’ फैसलादेखि इजलास बहिष्कारका ‘कठोर’ निर्णय अनि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग उल्टाएर ‘भावुक’ फैसला गरिदिएका चोलेन्द्रका न्यायिक ‘करिअर’मा यस्ता अनेक किस्सा जोडिएका छन्।
र, अहिले फेरिएको देशको राजनीतिक परिदृश्यमा सबैको नजर लागेका एउटा पात्र पनि उनै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि अहिले देशमा राजनीतिक संकट मडारिइरहेको छ। ओलीको यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा दर्जन बढी ‘रिट’ निवेदन परेका छन्। र, उनले सबै रिटहरूलाई सुनुवाइका लागि ‘संवैधानिक’ इजलासमा राखिदिएका छन्।
एकपटक प्ररम्भिक बहस भइसकेका यी मुद्दाहरूको खास सुनुवाई आजदेखि फेरि सुरु हुनेछ। र, अब सबैको नजर फेरि सर्वोच्चतिरै सोझिएका छन्।
संविधानले गरेका व्यवस्थाहरूमा कुनै जटिल प्रकारका ब्याख्याहरू गर्नुपर्दा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने प्रचलन छ। यो इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित उनले तोकेका अरु चारजना न्यायाधीश पनि हुन्छन्। सामान्यतया: वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरूलाई यो इजलासमा राखिन्छ। तर, चोलेन्द्रले अहिले वरिष्ठताको क्रमलाई मिच्दै बीचबीचबाट उठाएर न्यायाधीशहरूलाई यो इजलासमा राखेका छन्।
काठमाडौंको राणा खानदाना जन्मिएका चोलेन्द्रले २०३६ मंसिरदेखि वकालत सुरु गरेका थिए। २०५३ साल बैशाख ३ गतेदेखि जनकपुर पुनरावेदन अदालतमा निमित्त न्यायाधीश भएर न्यायालयमा छिरेका चोलेन्द्र विभिन्न पुनरावेदन अदालता न्यायाधीश भए।
२०६२ माघमा उनी विशेष अदालत पनि छिरे। त्यही बेला विशेष अदालतमा उनी संलग्न कतिपय मुद्दाका फैसला निकै विवादित भएका थिए।
खासगरी भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतमा उनले गरेका कतिपय फैसला सर्वोच्चले उल्टाइदिएको थियो। अधिकांश भ्रष्टाचारका मुद्दामा उनले ती मुद्दाको ‘हद म्याद नाघेको’ अनि ‘ढिला गरेको’ भन्ने आधार बनाएर आरोपीलाई सफाइ दिएका थिए।
उनै सुशीला कार्की सर्वोच्चमा हुँदा विशेष अदालतका मुद्दाका फैसलाहरू त्रुटिपूर्ण देखिन थालेपछि ‘प्रमाणहरूको मूल्याङ्कनमा गम्भिर त्रुटी गरेको र आरोपीलाई सफाइ दिने मानसिकताले मुद्दाहरूको ब्याख्या गरेको’ भन्दै चोलेन्द्रलाई न्याय परिषदमा सिफारिस गरिदिएकी थिइन्।
तर, न्याय परिषदबाट सफाइ पाएर उनी फेरि धेरै पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश बने। तर, पछि उनी सर्वोच्च छिरेपछि सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश भइसकेकी थिइन्। कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी मिलेर उनलाई महाअभियोग लगाए।
र, त्यो मुद्दाको फैसला गर्नुपर्ने जिम्मा चोलेन्द्रमाथि नै गयो। तर, चोलेन्द्रले सुशीलासँग ‘बदला’ लिएनन्। बरु त्यो महाअभियोग लगाउनुपर्ने कारणहरूलाई उनले खारेज गरिदिए र फेरि कार्कीलाई सर्वोच्चमा हाजिर गराए।
त्यो बेला कार्कीका पक्षमा उनले लेखेको फैसला निकै ‘भावुक’ थियो।
२०७१ मा उनी कांग्रेसको सिफारिसबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश भएका थिए। त्यो बेला नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो। कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य थिए।
आचार्यकै पालादेखि न्यायालयमा पार्टीको सिफारिसबाट न्यायाधीश भित्र्याउने ‘खुलेआम’ परम्पराको सुरुवात भयो। २०७३ मा सर्वोच्च छिरेकी सपना प्रधान मल्ललगायतको न्यायाधीशको समूह त्यसको अझ ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन्।
सपना प्रधान मल्ल पहिलो संविधानसभापछि तत्कालीन नेकपा एमालेबाट सांसद भएकी थिइन्। यसरी न्यायालयमा राजनीतिक दलहरूले खुलेआम आफ्ना कार्यकर्ता नै घुसाउन थाले।
र, अहिलेको यो एउटा जटिल मुद्दामा सर्वोच्चले कसको पक्षमा फैसला लिन्छ भन्ने कुरा आम चासोको विषय बनेको छ।
नत्र त संविधान पढेका हरेक नागरिकलाई प्रष्टै छ, अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने आधारहरू केही थिएनन्, प्रधानमन्त्री ओलीको ‘सनकी’ नियत बाहेक। किनकि संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने केही आधारहरू तय गरिदिएको छ तर त्यसको प्रष्ट बाटो खोलिदिएको छैन।
कांग्रेसको सिफारिसमा सर्वोच्चमा न्यायाधीश भएका उनै चोलेन्द्र तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनाएको ओली सरकारको पालामा प्रधानन्यायाधीश भए, २०७५ पुस १८ गते।
संवैधानिक इजलासमा कस्ता-कस्ता न्यायाधीश?
प्रतिनिधिसभा बिघटनवरुद्ध परेका दर्जन बढी मुद्दाहरू हेर्ने जिम्मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसहित अन्य चारजना न्यायाधीशहरूको इजलासले पाएको छ।
सँगै यो इजलासलाई सघाउनका लागि विज्ञसहितको ‘एमिकस क्यूरी’ पनि बनाइएको छ। जटिल संवैधानिक मुद्दाहरूमा राय सुझावका लागि कानुन तया न्याय क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित समूह बनाउने प्रचलन छ। त्यसैलाई ‘एमिकस क्यूरी’ भनिन्छ।
यसअघिको एउटा प्रारम्भिक सुनुवाइले सरकार, राष्ट्रपति कार्यालय तथा सभामुखसँग ‘कारण’ माग गरेको थियो।
त्यसैअनुसार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले ‘यो राजनीतिक मुद्दा हो’ भन्ने खालको सन्देश लेखेर सर्वोच्चलाई पठाएका छन् भने सभामुखले कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने जिकीर गरेर जवाफ फर्काएका छन्।
यो मुद्दा हेर्नका लागि चोलेन्द्रले छानेका एकजना न्यायाधीश हुन् हरिकृष्ण कार्की। २०६८ सालमा महान्यायधीवक्त्ता हुँदा नै कैयन विवादमा परेका उनी तत्कालीन एमालेको सिफारिसमा सर्वोच्चको न्यायाधीश भएका हुन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकार भएका बेला २०७३ साउन १७ गते उनी न्यायाधीशका रुपमा सर्वोच्च छिरेका थिए। लगत्तै ओली सरकार ढल्यो र तत्कालीन माओवादी र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाए। साउन २० मा।
प्रधानन्यायाधीशपछि सर्वोच्चमा वरिष्ठताका आधारमा कार्की तेस्रो नम्बरमा छन्।
त्यस्तै अर्का न्यायाधीश हुन् विश्वम्भर श्रेष्ठ। २०३८ चैत २७ गते कानुन मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतको जागिरे उनी २०७३ साल साउन ३२ गते सर्वोच्चको न्यायाधीश भए। कांग्रेससँग मिलेर बनेको सरकारमा त्यो बेला पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री थिए।
वरिष्ठताका आधारमा चौथो नम्बरमा रहेका उनी प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रकै निकट मानिन्छन्।
त्यस्तै २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्चको न्यायाधीश भएका अनिलकुमार सिन्हा अलि स्वतन्त्र छविका मानिन्छन्। यद्यपि उनी पनि कांग्रेसको सिफारिसबाट न्यायाधीश भएका हुन्। २०६९मा सर्वोच्चकै बरिष्ठ अधिवक्त्ता रहेका उनी त्यहीँ न्यायाधीश भए। उनी वरिष्ठताको सातौं नम्बरमा छन्।
प्रधानन्यायाधीशका अत्यन्तै निकट मानिने न्यायाधीश तेजबहादुर केसी पनि यो इजलासमा छन्। २०३८ मा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृतबाट जागिर सुरु गरेका केसी २०७३ माघ १८ गते सर्वोच्चको न्यायाधीश भएका थिए। वरिष्ठताका आधारमा उनी दशौं स्थानमा छन्।
केही समयअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर र उनी बसेको एउटा इजलाशले श्रीमती मारेर जेल सजाय भोगिरहेका पूर्व सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी रन्जनकुमार कोइरालालाई धरौटीमा छोडिदिएका थिए। यो फैसलाको पनि व्यापक विरोध भयो।
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २२, २०७७
क्लासिफाइड
