प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हठात प्रतिनिधिसभा विघटन निर्णय गरेलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेको १७ दिन कटिसकेको छ।
संविधानको धज्जी उडाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीको ‘अराजक’ कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्जन बढी रिट परेका छन्। यसबारे संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ। ओलीकै कदमबाट चिरा परेको नेकपाको अर्को खेमासहित प्रतिपक्षी दलहरू अहिले उनको कदमविरुद्ध सडक आन्दोलनमा छन्।
ओलीको गलत कदमको ‘बल’ अब सर्वोच्चको ‘कोर्ट’ मा पुगेको छ। अब सर्वोच्चले सरकारको गलत निर्णयलाई गलत नै हो भन्न ढिलो गर्नुहुँदैन। यसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले खुट्टा कमाउनुपर्दैन।
सर्वोच्चले न्यायमाथिको भरोसा मर्न नदिएर एउटा उत्कृष्ट नजिर बसाइदिए शिशु गणतन्त्र थप मौलाउँदै जानेछ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २२, २०७७