प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रदेश १ सँगै गृहजिल्ला झापामा पनि सांगठनिक रुपमा कमजोर देखिएका छन्। साथै, प्रदेश संसदमा पनि अल्पमतमा परेका छन्।
भाषणमा दाहाल–नेपाल समूहलाई वैशाखमा औकात देखाउने धम्की दिएपनि वास्तविक रुपमा आफ्नो प्रदेश र गृहजिल्ला झापामामै ओली कमजोर देखिएका हुन्।
झापामा नेकपाको १७७ सदस्यीय जिल्ला कमिटी रहेको थियो। झापाको १७७ सदस्यीय जिल्ला कमिटिमा ११० जना दाहाल–नेपाल समूहको र ६७ जना ओली पक्षमा देखिएका छन्।
त्यस्तै ५९ सदस्यीय जिल्ला सचिवालय कमिटिमा ३५ जना दाहाल–नेपाल पक्ष र २४ जना ओली पक्षमा रहेका नेकपा झापा इन्चार्ज रबिन कोइरालाले बताए।
उनले आफूहरू जिल्लाका सबै कमिटीमा बहुमतमा रहेको दाबी गरे। जिल्ला कमिटीमा ११० जना र सचिवालयमा ३५ जना आफूहरूको पक्षमा रहेको इञ्चार्ज कोइरालाको भनाइ छ।
इन्चार्ज कोइरालाकाअनुसार जिल्लाको सात सदस्यीय कार्यालय कमिटीमा सचिवसहित पाँचजना दाहाल–नेपाल समूहमा छन्। जिल्ला अध्यक्ष चिन्तन पाठकसहित दुईजना ओली समूहमा छन्।
सचिवालयका सातजनामध्ये अध्यक्ष पाठक र संविधानसभा सदस्य प्रेम गिरी ओली समूहमा छन्। सचिव मणीकुमार साम्पाङसहित मोहन टुडु, राजेन्द्र दाहाल, चन्द्रा श्रेष्ठ र अरुण श्रेष्ठ दाहाल–नेपाल पक्षमा छन्।
झापाबाट प्रदेश सांसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक गरी ११ जना प्रदेश सांसद छन्। प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदको संख्याका आधारमा झापाका ६ जना प्रदेश सांसद दाहाल–नेपाल समूहमा र पाँचजना ओली समूहमा छन्।
परिणामका आधारमा आफूहरु जिल्लामा बहुमतमा रहेको नेकपा झापाका अध्यक्ष पाठकले बताए। पाठकले भने, ‘जिल्लामा हामी बहुमतमा छौं।’ तर, वास्तविकता फरक छ।
प्रदेशसभामा ओली समूह अल्पमतमा
ओली समूह प्रदेशसभामा अल्पमतमा देखिएको छ।
प्रदेश १ मा नेकपाका ६७ जना सांसद छन्।
जसमध्ये एकजना सभामुख र उपसभामुखको जिम्मेवारीमा छन्।
बाँकी सांसद मध्ये ४१ जना दाहाल - नेपाल समूहमा छन्। ३५ जना सांसदले मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध पेस गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमा सही गरेका छन्।
त्यसबेलासम्म नखुलेको ५ जना सांसद दाहाल - नेपाल पक्षमा आएको बर्खास्तीमा परेका अर्थमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वो मौसमले बताए। २१ जना ओली पक्षमा उभिएका छन्। अझै कतै पनि नखुलेका ३ जना ओली पक्षमा लागे पनि २४ जना मात्रै पुग्ने छ।
त्यसो भएको अवस्थामा पनि दाहाल - नेपाल पक्षमा १७ जना बढी सांसद हुने छन्।
तीन जना सांसद दाहाल - नेपाल पक्षमा लागे ओली पक्ष भन्दा सो समूहमा २० जना सांसद बढी हुने छन्।
मुख्यमन्त्री राईले १५ जना सांसदलाई निलम्बन गरेका छन्।
ओली पक्ष बलियो देखाउन मुख्यमन्त्री राईले प्रपन्छ गरेको बर्खास्तीमा परेका अर्थमन्त्री आङ्वोको टिप्पणी छ।
दाहाल नेपाल समूहले भीमप्रसाद आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीका लागि संसदीय दलको नेता बनाएको छ।
राई संसदीय दलको नेता हुँदा आचार्यले २ मत कम ल्याएका थिए।
यस्तो छ संघर्षको कार्यक्रम
ओली समूह कमजोर देखिएपछि दाहाल–नेपाल समूहले झापामा संघर्ष चर्काउने तयारी थालेको छ। झापामा दाहाल–नेपाल समूहले १ हजार १ सय ११ सदस्यीय जिल्लास्तरीय संघर्ष समिति निर्माण गरेको छ ।
संघर्ष समिति संयोजकमा पार्टीका जिल्ला इञ्चार्ज कोइराला रहेका छन्। सहसंयोजकमा धर्मशिला चापागाईँ र सचिवमा विजय साम्पाङ रहेका छन्।
अब पालिका, वडा र टोल–टोलमा संघर्ष समिति गठन हुने संयोजक कोइरालाले बताए। उनले पुस २५ गते जिल्लास्तरीय समितिको बैठक बस्ने र टोलटोलसम्म पुगेर संघर्ष समिति गठन गरिने जानकारी दिए।
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको ठहर गर्दै दाहाल–नेपाल समूह अहिले दोस्रो चरणको आन्दोलनमा छ।
सो समूहले पुस २० देखि माघ २३ गतेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई विरोधपत्र बुझाउने, गाउँगाउँमा कालो झन्डा गाड्ने, सरोकारवाला पक्षसँग अन्तरक्रियासहित प्रदर्शन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। झापामा पनि त्यो कार्यक्रम चलिरहेको रहेको छ।
दाहाल–नेपाल समूहले पालिकास्तरमा संघर्ष सम्बन्धी जागरण कार्यक्रम सकेको जनाएको छ। २५ गतेसम्ममा वडा भेला र अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्ने, २३ गते नागरिक समाजसँग अन्तरक्रिया गर्ने, २४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई विरोधपत्र पठाउने, विरोधपत्रका साथमा संविधानको पुस्तक दिने र राष्ट्रको नाममा क्षमायाचना गरी गलत कदम सच्याउन अनुरोध गर्ने जस्ता कार्यक्रम तय भएको कोइरालाले बताए।
केन्द्रीय कमिटीले सार्वजनिक गरेअनुरुप नै संघर्षका कार्यक्रम जिल्लामा जारी रहेको उनले बताए। आन्दोलनलाई हल्का ढंगले नलिन कोइरालाले सत्तासिन ओली पक्षलाई चेतावनीसमेत दिए।
अहिले संघर्ष समितिमा रहेका व्यक्तिलाई नै पछि पार्टीको संगठनमा समेटेर लैजाने योजना दाहाल–नेपाल समूहको छ।
साविक जिल्ला कमिटी अध्यक्ष पाठक ओली समूहमा खुलेपछि आफ्नो समूहको अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्ने गृहकार्यमा जुटेको कोइरालाले बताए। अध्यक्ष पाठक पहिलादेखि नै ओली पक्षधर हुन्।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस २३, २०७७