केपी ओलीको व्यवहार र कार्यशैली एक्काइसौं शताब्दीको एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकको निर्वाचित प्रधानमन्त्रीजस्तो नभएर हरेक दिन जंगली कविलातन्त्रको मसिहासरह बन्दै गएको छ। उनमा अचानक अहम् शक्ति सवार भएको छ, वालुवाटारबाट बाहिर निस्कने र विधि–थितिको पक्षमा आवाज उठाउनेहरूलाई धम्की दिने। उनी आफ्नै पार्टीभित्रको समस्याका कारण काम गर्न नसकेको रोइलो गर्दागर्दै त्यसैको आडमा संविधानको सत्व निमोठ्ने प्राधिकार आफूसँग रहेको प्रमाणित गर्न उद्यत छन्। संसारबाट अधिनायकवाद धमाधम बिदा भइरहँदा उनी चाहिँ नेपालजस्तो पेचिलो भूराजनीति र राजनीतिक रूपले अत्यन्तै सचेत समाजलाई एकाधिकारवादी माफियातन्त्रबाट शासित गर्ने सपना बुन्दै छन्। यो नाटकीय लीलापछाडि उनको व्यक्तिगत हठ, मौकाखोर राजनीतिक चरित्रबाहेक कुनै अदृश्य शक्तिको पुट पक्कै पृष्ठभूमिमा होला, तर जनताको अनुमोदनबिना कुनै पनि निरंकुशतन्त्र फाप्न सक्दैन भन्ने सामान्य राजनीतिक समझ नदेखिनु र बहुलठ्ठीपूर्ण कार्यश्रृंखलालाई निरन्तरता दिइरहनुले उनलाई भाग्यचक्रले ठूलो दुर्घटनातर्फ मोडिरहेको अनुभूत गर्न सकिन्छ।
ओलीका हरेक काम, हरेक अभिव्यक्ति कुनै पनि लोकतान्त्रिक सहिंताबाट आँकलन गर्न नसकिने सनकबाट प्रेरित भइरहेको देखिइरहँदा मुलुकभर एउटा अनौठो रवैयाको वातावरण छाएको छ। ओली नेतृत्वको समूहले देशभर कार्यकर्ता उराल्न अनेक हत्कण्ठा गरिरहेको छ। ओलीले दुईपटक प्रधानमन्त्री बनिसक्दाको यतिका वर्षमा माखो नमारेका अनेक विकास र रूपान्तरणका सपना भीडहरूलाई बाँड्न कुनै कन्जुस्याइँ गरेका छैनन्। सौतेलो सम्बन्धमा रहेका माधव–प्रचण्ड समूहका मानिस तान्न उनले मन्त्री पदलाई सुुपरमार्केटको कमोडिटीसरह राखेका छन्। केन्द्रिय सदस्यको अपुंगोलाई गाउँ–गाउँ, वडा–वडा पु¥याएका छन्।
यसैबीच ओलीकै कब्जामा रहेको सरकारी संयन्त्रले उनको नयाँ राजनीतिक अभिष्ट पूर्ति निम्ति राज्यस्रोतमाथि नयाँ लखनऊ लुट सुरु गर्ने संकेत देखिँदैछ। एकलौटी र गैरजिम्मेवार सत्ता स्वादनबीच माफियातन्त्रलाई अघि सारेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको ओली समूहलाई अब झन् बढी त्यसको खाँचो पर्नेछ। त्यसकै लागि उनले प्रभु साह, प्रेम आलेजस्ता नयाँ चण्डमुण्ड पात्रलाई मन्त्रिमण्डलमा पदार्पण गरेका छन्।
हरेक तानाशाहले एउटा विन्दुमा गएर दम्भ र निर्ममताको पराकाष्ठा प्रस्तुत गर्छ। त्यो विन्दुमा, जहाँबाट उसको पतन अवश्यम्भावी हुन्छ। इतिहासचक्रमा यो प्राकृतिक नियमले बारम्बार काम गरेको छ। अहिले ओली ठिक त्यही नियतिमा छन्। उनले संसद विघटनको निर्णयप्रति असहमति राख्ने चार पूर्व प्रधानन्यायधिशलाई दुष्ट जवाफ फर्काउन केही घण्टा पनि कुर्न सकेनन्। उनका सकल भक्तमण्डली फरक मत राख्ने अगुवाहरूलाई सामाजिक सञ्जालबाट हाकाहाकी चुप लाग् भन्न हिच्किचाइरहेको छैन। अपितु, प्रधानमन्त्री र उनको त्यो मण्डलीलाई संसद पुनस्र्थापना हुनै सक्दैन भनेर सर्वत्र डिङ हाँक्दै हिँड्न चाहिँ कुनै नियम र नियतले रोक्न सकेको देखिन्न।
ओली मण्डलको न्यायपालिकामाथिको यो हक जमाइमा पर्याप्त शंका छन्, जसलाई संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशदेखिकै प्रकरणले प्रशस्त बल दिएको छ। यो समग्र घटनाक्रमबीच ओली मण्डलले नङ्गा नाच गर्ने, त्यसमाथि लोकले निन्दा गर्ने त परै जाओस् प्रश्नसमेत गर्न नपाउने स्थिति बनिरहँदा न्यायपालिका चाहिँ त्यसमा मौनता साँध्दा–साँध्दै अनिष्टकै साक्षी बस्ने हो भने यो देश सभ्य मानिस बस्न कठिन लोक हुनेछ। ओलीमण्डल नेपाललाई त्यस्तै अभिषप्त मुलुक बनाउन हरसम्भव तागत लगाइरहेको अवस्था हो।
ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई समेत प्रभावमा पारी जसरी मुलुकलाई संवैधानिक दुर्घटनातिर ठेल्न खोजिरहेका छन्, त्यो प्रयासले अलिकति पनि नियोजित सफलता हासिल गर्यो भने यो मुलुकमा विकराल अस्थिरता छाउनेछ। त्यतिबेला नयाँ नागरिक आन्दोलन कुनै स्थापित राजनीतिक शक्तिले चाहँदा–नचाहँदा जसरी पनि सुरु हुने पक्का छ। त्यो आन्दोलनलाई अहिले ओलीको चुनावी ललिपपमा लोभिएका शेरबहादुर देउवादेखि अस्थिरतामा रोटी सेक्न खोज्ने कमल थापासम्मले साथ दिनु वा नदिनु पनि गौण हुनेछ।
ओलीले अति गरे, लोभीहरूले झन् अति गरे भन्ने भाव अहिले सबै तप्कामा प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। जनस्तरमा रहेको अहिलेसम्मको सापेक्षिक मौनताको एउटै कारण न्यायपालिकामाथि थोरै भए पनि बाँकी रहेको भरोसा हो। आयोमेलसँग केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतकै पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले भने झैं अदालतले के गर्छ भन्ने आग्रह वा शंका रहनुले खास फरक पर्दैन, संविधानमा लेखिएअनुरूपै अदालतले सही व्याख्या गरिदिँदा सबै शंका निवारण भएर जानेछन्। त्यसैले अदालतले न्याय देओस् भन्दैमा ओलीको कपाल दुख्नु जरुरी छैन। उनले चाहिँ ठेक्का कबोल गरे झैं खुलेयाम सर्वोच्चको फैसलाको ग्यारेन्टी गर्दै हिँड्न पाउने, सर्वसाधारण र विज्ञजनले बोल्यो कि भुसे चुलोबाट अगुल्टो फाले झैं जवाफ आउने? यो स्वीकार्य हुनै सक्दैन।
एउटा सत्य के हो भने ओली अब संसदीय व्यवस्थाभित्रको जवाफदेहितालाई सहने वा सामना गर्ने मनोविज्ञानबाट लाखौं कोस टाढा भागिसकेका छन्। त्यसैले नै हिउँदे अधिवेशनको मुखमा आएर प्रचण्ड बहुमत हुँदाहुँदै संसदको हत्या गर्न खोजेका हुन्। फेरि, नयाँ जनादेशका लागि चुनाव गर्ने भन्ने कुरो न विधिले मिल्छ न व्यवहारले। कोरोना कहरमा हातमुख जोड्न विवशतावश मात्रै घर बाहिर निस्किनुपरेका बखत जनतालाई फेरि अर्को सडक रमिता, त्यसपछि यति महँगो चुनावमा होम्नु ओलीको राजनीतिक पापमात्रै हो। उनलाई पार्टीभित्रको सप्ठेरो वा अप्ठेरो के थियो, त्यो उनैले जान्ने भोग्ने विषय हो।
जनताका लागि त पाँच वर्ष चुनेर पठाएपछि सके पूरा अवधि चलाउनुपर्छ नसके राजिनामा दिएर अर्कालाई बाटो खुला गरिदिनुपर्छ। आफूमाथिको विश्वास हटे संसदमा गएर परीक्षित हुनुपर्छ। केपी ओली ‘कौन सा’ अलौकिक महामानव र राजनेता हुन्, जसका लागि प्रचण्ड–माधवले अप्ठेरो पारे भनेर जनताले फेरि कुर्वानी गर्नु? उनी त वास्तवमा हाकाहाकी भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने र जनता भोकभोकै मर्दा पनि जग हँसाएर टार्न खोज्ने राजनीतिक आवरणका ‘डन’ हुन्।
सबैलाई ज्ञात छ, प्रचण्ड–माधव र ओली समूहबीचको झगडा जनताका लागि थिएन। उनीहरू फगत आफ्नो र आफ्नो गुटको भागका लागि हड्डीयुद्ध गर्दै थिए, जसले पार्टी विभाजन निम्त्यायो। पार्टी विभाजनसम्म एउटा अपेक्षित र प्राकृतिक घटना थियो। तर, संसद नै भंग गर्ने चाहिँ उनीहरूको हकभित्रको विषय थिएन–होइन, जसका कारण अहिले स्वयं ओलीका मूलसल्लाहकार मानिने सुवास नेम्वाङ र अग्नि खरेलको समेत आँत सुकेको छ, नैतिक रूपले।
कांग्रेस सधैं देउवाकै यो मतिको दास बनेर ओलीभासमा पर्ने हो वा होइन भन्ने पनि अबका दिनले देखाउनेछन्। देउवा र ओलीबीच पनि एकले अर्कालाई कतिन्जेल जाँच्ने भन्ने होला। आफ्नै पार्टी सिध्याउने, बरु राजनीतिक आत्मदाह गर्ने तर शक्ति हस्तान्तरण नगर्ने स्वभावका ओलीले देउवालाई धर्मभाइ बनाउँछु भनेर त पक्कै आश्वासन दिएका त छैनन्, दिए पनि पूरा गर्नेवाला छैनन्।
जसरी नेकपाको दुर्दशा ओलीको अहम् र प्रचण्ड–माधवको लोभले छरपष्ट भएको छ, त्यसैगरी मुलुककै सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस चाहिँ सभापति शेरबहादुर देउवाको कुत्सित स्वार्थले अँचेटिएको छ। सारा कार्यकर्ता पंक्ति संसद पुनस्र्थापना भनेर कराइरहँदा देउवा एक्कासि खोपीबाट निस्केर चुनावको मन्त्रणा गरिरहेका छन्। संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा जयबहादुर चन्दलगायतको पजनी गराएर ओलीसँग भाग–मासु लिएका देउवालाई विधि–थितिको भन्दा फलित ज्योतिषले भनेको पु¥याउने चिन्तामात्रै छ।
सीमित कार्यकर्ताको फुक्र्याइमा उफ्रेर ओलीले यतिबेला मुलुकलाई आफ्नो सनक र स्वार्थको बन्धकी बन्न कस्सिनुका पछाडि काँग्रेसभित्रको देउवा–नियति पनि मूल कारण हो। अकाट्य सत्य के हो भने देउवाले मान्दिन भनेको एक सेकेन्डमै ओलीको पारो शून्यमा झर्ने सुनिश्चित छ। कांग्रेस सधैं देउवाकै यो मतिको दास बनेर ओलीभासमा पर्ने हो वा होइन भन्ने पनि अबका दिनले देखाउनेछन्। देउवा र ओलीबीच पनि एकले अर्कालाई कतिन्जेल जाँच्ने भन्ने होला। आफ्नै पार्टी सिध्याउने, बरु राजनीतिक आत्मदाह गर्ने तर शक्ति हस्तान्तरण नगर्ने स्वभावका ओलीले देउवालाई धर्मभाइ बनाउँछु भनेर त पक्कै आश्वासन दिएका त छैनन्, दिए पनि पूरा गर्नेवाला छैनन्। उनले जे गर्छु भनेर सोचे पनि त्यसपछाडिका खास प्रभु शक्तिको सच्चाइ कुनै रहस्य होइन, काँध फेर्नेबित्तिकै उनको हैसियत भुइँमा खस्ने छ।
यावत घटनाक्रम र नियतिचक्रबीच नेपालले अबका दिनमा निर्णायक राजनीतिक यात्रा गर्ने चाहिँ पक्का छ, केही समयको अस्थिरताका बाबजुद। ओलीयुगको अन्त्य त कसैले टार्न नसक्ने भइसक्यो भने देउवा नांगिएरमात्र चल्ने म्याद पनि क्रमशः गुज्रँदै जानेछ। माधव–प्रचण्डहरूलाई अब सायदै जनताले सहानुभूति दोहोर्याउलान्। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक मूलधारभित्रैबाटै समस्त बासी शक्तिलाई विस्थापन गर्ने नयाँ ज्वारभाटा निस्कनुको विकल्प छैन। सर्वोच्चको निर्णयलाई सम्मान गरिनेछ भन्दाभन्दै यति चाहिँ मनन गर्नैपर्छ कि, कसैले पनि त्यो राजनीतिक प्रकारान्तरलाई छेक्न सक्ने छैन। त्यो प्रकारान्तर भनेको नेपाली राजनीतिका मूल धुव्रभित्रकै युवा शक्तिले पुराना बासी शक्तिलाई विस्थापन गर्ने हो। जुन मोर्चामा त्यो सम्भव हुन्छ, त्यसले मात्र अब जनताको अनुमोदन प्राप्त गर्नेछ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस २६, २०७७
क्लासिफाइड
