प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाच्चमा परेका रिटहरूको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
ती रिटहरूको सुनुवाई बृहत पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने भन्दै निवेदकहरूले बहस गरेका थिए भने सरकारी पक्षले भने बृहत पूर्ण इजलासमा लैजान सम्भव नभएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाले तेस्रो पटकसम्मको सुनुवाईमा पनि मूल विषयमा प्रवेश नपाएपछि अर्को बहस अब शुक्रबार मात्र हुने भएको छ।
बुधबार १२ बजेदेखि संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको सुनुवाईमा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, शम्भु थापा, हरि उप्रेती, दिनेश त्रिपाठी, कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरेका थिए ।
यस्तै सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र सुशील पन्तले बहस गरेका थिए। खरेलले बृहत पूर्ण इजलास गठन गर्नुपर्ने माग असंवैधानिक रहेको तर्क समेत गरे।
रिट निवेदकको तर्फबाट कसले के भने?
रमण श्रेष्ठ
रिट निवेदकको तर्फबाट सुरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पूर्र्ण बृहत इजलासका पक्षमा तर्क गरेका थिए। श्रेष्ठले संसद विघटनको विषय राजनीतिक नभई संवैधानिक भएकाले यसको संवैधानिक परीक्षण हुनुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री छनोट भएको राजपत्रको सुचना र संसद विघटनको सिफारिसमा उल्लेख भएको धारा नमिल्ने भन्दै आफूले राखेका प्रश्नको समाधान संवैधानिक इजलासले दिन नसक्ने श्रेष्ठले बताए।
उनले संविधानको धारा १३३, १३७ र १२८ को हवाला दिँदै संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँडमा समस्या देखिए मात्र संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने बताए।
प्रतिनिधिसभा विघटनबारे गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक पर्ने हुनाले ५ जनाको संवैधानिक इजलासले मात्र फैसला गर्न नसक्ने श्रेष्ठले बताए।
हरि उप्रेती
वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासको आदेश नै त्रुटिपूर्र्ण रहेको जिकीर गरेका छन्।
संसद विघटनविरुद्ध सुनुवाई भइरहेको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उप्रेतीले भने, ‘संवैधानिक इजलासमा आउनै नपर्ने मुद्दा कसरी यहाँ आइपुग्यो? यसलाई सच्याउनुस् श्रीमान्।’
प्रधानन्यायाधीशको आदेशमै यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा आउनुपर्ने कारण र व्यवस्था नखुलाइएको उप्रेतीको दाबी छ। रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलासको कुरा नै नगरेकाले लेख्दै नलेखेको कुरा अदालतले कसरी देख्यो भन्दै उप्रेतीले प्रश्न गरेका थिए।
दिनेश त्रिपाठी
बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनलाई राजनीतिक प्रश्न भनेकाले पनि बृहत पूर्ण इजलासमा लैजानुको विकल्प नरहेको तर्क गरे।
संविधानको व्याख्या गर्ने कुरा सामान्य नभएको भन्दै बहस सुरू गरेका त्रिपाठीले भने, ‘सार्वजनिक सरोकारको विषय हो। सरकार गठन सम्बन्धी धारालाई संसद विघटनमा प्रयोग गरिएको छ।’
अधिवक्ता त्रिपाठीले यसो भनिरहँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सानातिना झिनामसिना कुरामा नजानुस् भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
चन्द्रकान्त ज्ञवाली
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पनि बृहत पूर्ण इजलासमा जानुको विकल्प नरहेको भन्दै बहस सुरु गरेका थिए। संसद विघटनलगायतका मुद्दाहरू संवैधानिक र कानुनी व्याख्या चाहिने ज्ञवालीको तर्क थियो।
संविधानका धाराहरूमा बृहत पूर्ण इजलासमा जाने प्रावधान राखिएको भन्दै ज्ञवालीले संविधानले संवैधनिक इजलासको क्षेत्राधिकार स्पष्ट रूपमा तोकेकाले प्रतिनिधिसभा विघटनको यो मुद्दा संवैधानिक इजलासभित्र नपर्ने बताए।
हरिहर दाहाल
बरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बृहत पूर्ण इजलासमा कस्तो किसिमको मुद्दा जान सक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको बताउँदै संवैधानिक इजलासले हेर्न नमिल्ने तर्क गरे।
इजलासमा बृहत पूर्ण इजलासकै पक्षमा संविधानका धारासहित प्रस्तुत भएका थिए दाहाल।
शम्भु थापा
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बृहत पूर्ण इजलासमा जति पनि न्यायाधीश राख्न सकिने तर इजलास गठन हुनुपर्ने माग गरे।
न्यूनतम ११ जना न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलास बनाउन सकिने र यही संवैधानिक इजलासले कमाण्ड गर्न सक्ने थापाको तर्क थियो।
कृष्णप्रसाद भण्डारी
अन्तिममा रिट निवेदकको तर्फबाट बोलेका बरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले संविधानको मात्र व्याख्या नभएर अधिकारको व्याख्या हुनुपर्ने बताए।
उनले संविधानको धारा ७६ ले सरकार गठनका बारेमा व्याख्या गरेको र धारा ८५ ले संसद्को आयुको व्याख्या गरेकाले संसद विघटन कुन धारा अन्तर्गत गरिएको हो भन्ने प्रश्नसमेत गरे।
सरकारको तर्फबाट
अग्नि खरेल
प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूलाई बृहत पूर्ण इजलासमा लैजाने वा नलैजाने भन्नेबारेमा संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको बेला बृहत पूर्ण इजलासमा लैजाने हो? भनेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेरले सोधेको प्रश्नमा महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलले असहमति जनाए।
महान्यायाधिवक्ताले पूर्ण बृहत इजलासमा ‘सहमति’ छैन भनेपछि क्षेत्राधिकारको विषयमा बहस गरौं भन्दै रिट निवदेकको तर्फबाट सुरुमा रमण श्रेष्ठलाई बहस गर्न दिइएको हो।
रिट निवेदकहरुको बहस सुनिसकेपछि महान्याधिवक्ता खरेलले बृहत पूर्ण इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा जान नसक्ने दोहोर्याए।
‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न छ भने, कानुनकै व्याख्या गर्नुपर्ने प्रश्न छ भने, संविधान र कानुनको संयुक्त व्याख्या गर्नुपर्ने प्रश्न छ भने त्यो बेला बृहत पूर्ण इजलासमा जानसक्छ,’ खरेलले भनेका थिए।
संविधान र नियमावली दुवैले संवैधानिक इजलासलाई क्षेत्राधिकार दिएको भन्दै बृहत पूर्ण इजलास माग्नु भावनात्मक कुरामात्रै भएको उनले बताएका छन्।
सुशील पन्त
बहसमा प्रधानमन्त्री ओलीका निजी वकिल सुशील पन्तले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै हेर्नुपर्ने र मुद्दाको क्षेत्राधिकार पनि संवैधानिक इजलासमा रहेको बताए।
गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएमा संवैधानिक इजलासले हेर्ने भएकाले यो मुद्दा यसै इजलासको क्षेत्राधिकार हुने पन्तको भनाइ थियो।
सरकार पक्षबाट बहस गर्दै अधिवक्ता पन्तले बृहत पूर्ण इजलासमा लैजानका लागि संवैधानिक इजलासले नभइ पूर्ण इजलासले आदेश दिन सक्ने समेत बताए।
पन्तका अनुसार कम्तिमा ३ जना न्यायाधीश रहने पूर्ण इजलासले मात्रै संवैधानिक इजलासमा भएका मुद्दालाई बृहत पूर्ण इजलासमा लैजान आदेश दिनसक्छ।
गत साताको बहस भने संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको सहभागिताबारे प्रश्न उठेपछि त्यसमै केन्द्रित भएको थियो।
अधिवक्ताहरुले त्यतिबेला समेत बृहत पूर्ण इजलासको माग गरेका थिए। बुधबारको बहस पनि इजलासको रुमलिएर सकियो।
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २९, २०७७
क्लासिफाइड
