पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरे, त्यसको केही मिनेटमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई सदर गरिदिइन्।
यो सामान्य, वा नियमित प्रक्रिया पक्कै होइन। यसो भन्दैमा यो हठात आएको पनि होइन। विगतमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन हुने गरेको थियो। सामान्यतयाः प्रतिनिधिसभा विघटन आफ्नो दल अल्पमतमा परेको, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको, प्रधानमन्त्री आफ्नै पार्टीको संसदीय दलको नेता हुन नसकेको अवस्थाबाहेक यसलाई विघटन गर्ने परम्परा पनि थिएन।
सनकमा प्रतिनिधिसभा विघटन कानुनी राज्यमा जायज मानिँदैन। यद्यपि, यस्ता दृष्य राजनीतिमा देखिनु नौलो पनि होइन। नेपाली राजनीतिको सामान्य इतिहास हेर्ने हो भने प्रत्येक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आधार भनेको दलभित्रको झगडा हो। सत्तामा आफ्नो प्रभाव कमजोर हुने आँकलन हो। राजनीतिमा व्यक्ति सर्वेसर्वा हुन खोज्नुको प्रयास हो। आफु नहुँदा आफ्नाहरू प्नि नहोउन् भन्ने आरिसे प्रवृत्ति हो। यही प्रवृत्तिबीच ओलीको संसद विघटनको विषय अहिले अदालत परिसरमा चरिरहेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विषयमा विगतका केही विषयलाई सामान्य स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन २०५१ असार २६ गते।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै पार्टीका नेता तथा सांसदहरूबाट सहयोग प्राप्त नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री पदबाट राजनीमा दिए अनि संसद विघटनको सिफारिस पनि गरे। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका बहुमत न्यायाधीशले (हाल कथनमा आइरहेको र माग भइरहेको वृहत इजलास भने झंै) २०५१ भदौ २७ मा सर्वोच्चका बहुमत न्यायाधीशले उक्त विघटनको निर्णय सदर गरे। उक्त फैसलामा प्रधानमन्त्री पद्दति र विशेषाधिकार प्रयोग भन्ने व्याख्या अदालतले गरेको थियो।
विघटनको कानुनी तर्क आफ्नै भए पनि गिरिजाप्रसाद कोइराले उक्त प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारण आफ्नै पार्टी भित्रको नेतात्रयको बेमेल, २०५० वैशाख ३ मा भएको दाशढुंगा प्रकरण, तत्कालीन एमालेको विद्रोह, टनकपुर सम्झौता विषय मुख्य थिए। त्यही विद्रोह कोइरालाले आफ्नो प्रधानमन्त्रीय शक्तिमा हुनसक्ने क्षयीकरणलाई आधार बनाएर विघटन गरेका थिए। तर, विडम्बना ती राजनैतिक आयामका हरेक विषय आजसम्म आफैंमा अनुत्तरित छन्। चाहे त्यो टनकपुर सम्झौता होस्, वा दाशढुंगा प्रकरण अथवा नेपाली कांग्रेसभित्रको अन्तरकलह।
२०५२ जेष्ठ २६ मा नेकपा एमालेको तर्फबाट अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री रहेका मनमोहन अधिकारीले संसदमा वैकल्पिक सरकार बन्न नसक्ने कारण देखाउदै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे। त्यो सिफारिसविरुद्ध कांग्रेस र राप्रपा मुद्दा बोकेर अदालत गए। २०५२ भदौ १२ मा फैसला भयो। नयाँ सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुदै संसद विघटन हुन्नँ भन्ने। उक्त कानुनी फैसला लाई एक ठाँउमा राख्ने हो भने संसद विघटन गर्नुपर्ने अवस्थामा मनमोहन अधिकारी पुग्नु पछाडिका कारण उही टनकपुरको पुरानै कथा, दाशढुंगाको पुरानै कथा अनि राज्यसंयन्त्रमा आफ्नो अधिपत्य जमाउन गरिएका कयांै नियुक्तिबीच दलहरूको भागबण्डा नमिल्नुका कारण नै अधिकारी सरकारले विघटन सिफारिस गरेको थियो।
चर्चामा आएका प्रतिनिधिसभा विघटनका विषय अरू पनि पाइन्छ। २०५४ पुस २४ मा सूर्यबहादुर थापाले गरेको विघटन सिफारिस २०५५ मंसिर २५ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालले गरेको विघटन सिफारिस, २०५९ जेठ ८ मा शेरबहादुर देउवाले गरेको संसद विघटन सिफारिस र २०५९ साउन २१ मा संकटकालमा चुनाव हुन सक्छ भन्दै सर्वोच्चले विघटनको पक्षमा गरेको फैसला हाम्रासामु छर्लङ्ग छन्।
यसरी विगतका हरेक विघटनमा अदालतको निर्णय, ठिक वा बेठिकमा तर्क गर्नेहरू वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वमा छन्। नेपालको राजनीति अनि संसदीय व्यवस्थामा सरकार बनाउन र ढाल्न माहिर खेलाडीहरू अहिले पनि उही कसरतमा छन्। आफूअनुकूल कानुन व्याख्या गरेर नेपाली जनताको तेजोबध गरिरहेका छन्। मानौं, जनता कठपुतली हुन्। सत्ता र शक्तिमा म्युजिकल रेस खेलिरहेकाहरू आफू असफल हुने भएपछि एकले अर्कोलाई सत्तोसराप गर्ने चलन नयाँ पनि होइन। नेपाली राजनीतिको उच्च तहमा रहेकाहरू अधिकांश भारतीय तथा चिनियाँ ‘एजेन्ट’ हुन् भन्न अब धेरै प्रमाण चाहिँदैन। आरोप नै सही, प्रत्येक शीर्ष नेताले अर्कोलाई भारतीय दलाल, चिनियाँ गोटी, युरोपियनको कर्मचारीजस्ता उपनाम दिइरहेका हुन्छन्। नेपाली राजनीतिमा जब कुनै नेता र पार्टीको अस्तित्व संकटमा पर्छ, उसले राष्ट्रियताको भजन गाउँछ, उग्रराष्ट्रवादको नारा घन्काउँदै जनतामाझ जान्छ। जनताले अनुमोदन गरिदिएका कयौं दृष्टान्त छन्।
तसर्थ, वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन पनि ओलीको अधिक शक्तिमोह, समकालीन राजनीतिमा आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई तेजोबध गर्ने अनि आफू सत्ताबाट टाढा जानुपर्ने अवस्था आयो भने आफ्ना सहयोगीलाई पनि त्यही स्थानमा आउन रोक्ने नियतबमोजिम भएको अस्त्रमात्रै हो। यो अस्त्र प्रयोग गर्न उनलाई आफ्नै दलले बाध्य बनाएको हो। उनी दलभित्र कति सफल भए, कति असफल भए त्यो उनको दलभित्रको बहसको विषय हुनसक्छ। जनतामाझ भने उनी सर्वाधिक हाँसोको विषय बनेका छन्। उनीनिकट अनुयायीलाई लाग्न सक्छ उनको पक्षमा ठूलो माहोल छ। त्यो समूह अथवा त्यो वर्गले यो बिर्सनुहुन्न कि ओलीको पक्षमा सिङ्गो नेपाल र नेपालीको माहोल थियो।
उनकै क्रियाकलाप, सपनाका नाममा देखाइएका कोरा कल्पना, विक्षिप्त नेपालीको दैनिक जीवनभन्दा माथि गरिएका कयौं व्यङ्ग अनि उखान, चुट्किला, अनेकन विषयले उनलाई भित्रभित्रै रुन बाध्य बनाइएको पीडामा गरिएको विघटन हो, यसपटकको प्रतिनिधिसभा विघटन। कानुनीरूपमा यस विषयको व्याख्या अदालतले पक्का गर्नेछ। यो विघटन सनकमात्रै हो। रिस, आवेग अनि आफंैभित्रको कुण्ठा हो। त्यसो हो भने यसलाई कानुनले नै निराकरण गर्ला। यो भन्दैमा मौन रहने हो भने, यहाँभित्र आफ्नो प्रभाव राख्न छिमेकीले कसरत पक्का गर्छन्। यसमा शक्ति केन्द्रको चासो हुनु, छिमेकीको सरोकार रहनु स्वाभाविकमात्रै होइन जायज पनि हो। उसले सम्भव भएसम्म त्यो घरमा आफूअनुकूल घरधनी ल्याउन चाहन्छ। यो सत्यता हरेक नेताले बुझेका छन्। तर, उनीहरू अबुझ बनिदिन्छन। अनि जनता विभक्त भइदिन्छन।
फलतः नेपालको कानुन, संविधान, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, अदालत, राजनैतिक दल जनताबीच निराश सम्पत्तिका रूपमा प्रयोग हुन्छन्। जनतालाई नैराश्यतर्फ उन्मुख गरेपछि थाकेका खेलाडीलाई कडा प्रहार होइन, सामान्य शक्तिले पनि ‘नकआउट’ गरिदिन्छ। तसर्थ, आजको अवस्था भनेको खेलमा झेल भए पनि निर्णायकका रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतले नेपालीको पक्षमा निष्पक्ष निर्णय गर्छ वा ‘म्याच फिक्सिङ’ भइसकेको भनिएको चर्चालाई सत्य सावित गरिदिन्छ। यो प्रतीक्षाको विषय हो। अन्त्यमा, राष्ट्रमाथिको संकटमा अदालतको परीक्षा हुन्छ। परीक्षार्थीका रूपमा रहेका न्यायाधीशहरूका अरू ठूला जिम्मेवारी रहन्छ। एक प्रसंगमा सिसरोले भनेका छन, ‘हरेक न्यायाधीश जीवित कानुन हो र कानुनबमोजिम बोल्ने न्यायाधीश हो।’
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ४, २०७७
क्लासिफाइड
