प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गतेको निर्णयपछि मुलुक सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभाविहीन अवस्थामा छ।
पार्टीको आन्तरिक किचलोमा फसेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कठोर निर्णय लिए। र, गरे पनि।
हुन त संविधान लेख्दै गर्दा राजनीतिक दलहरूबीच संसद विघटन गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हटाउने सहमति भएको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिँदा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने भएकाले संविधानबाट यो व्यवस्था नै हटाइएको थियो।
र, यस्तो व्यवस्थाबारे तत्कालीन संविधानसभाका सभामुख सुवास नेम्वाङले बोलेको भिडियो पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। दुई वर्षअघि पत्रकाहरूको एक कार्यक्रममा नेम्वाङले संविधानको नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले अब मन लागेको बखत प्रतिनिधिसभा भंग गर्न नपाउने बताएका थिए।
तर पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई उनकै पार्टीका प्रचण्ड–माधव समूह प्रतिगमन भन्दै सडकमा उत्रिसकेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध माघ ९ गते काठमाडौंमा २ लाख कार्यकर्ता उतार्ने तयारी प्रचण्ड–माधव समूहले गरेको छ।
नेकपाका प्रचण्ड–माधव समूहमात्र नभएर नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का साथै पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, कानुनविद, नागरिक अगुवालगायतले प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो कदमलाई असंवैधानिक भनिरहेका छन्।
वर्तमान संविधानको मर्मको धज्जी उडाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सेरोफेरोमा रहेर आयोमेलले ‘टकप्वाइन्ट’ का लागि संविधानज्ञाता तीनजनासँग कुराकानी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अदालतले कानुनसँग सम्बन्धित संवैधानिक धाराहरू हेरेर आफ्नो व्याख्या गर्ने विश्वास व्यक्त गर्छन्।
यद्यपि, पुस ५ मा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्ने कदमको संवैधानिक व्यवस्थासँग कुनै सरोकार नरहेको उनको भनाइ छ।
सहज ढंगले चलिरहेको प्रतिनिधिसभालाई पार्टीभित्रको समस्याका कारण भंग गर्ने कदमलाई संवैधानिक भन्न नमिल्ने उनी बताउँछन्।
अहिले प्रतिनिधिसभा बिरामी परेर कोमामा गइसकेको अवस्था रहेको भन्दै लाल अदालतको निर्णय कुर्नुपर्ने जिकिर गर्छन्।
मुद्दाको फैसला गर्दा न्यायाधीशहरूले स्वविवेकसमेत प्रयोग गर्ने गरेको प्रसंगमा स्वविवेक प्रयोग गर्दा पनि न्यायसम्मत हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। फैसला गर्दा विवेक प्रयोग गर्नुपरे पनि न्यायको सिद्धान्त झल्किनुपर्ने पूर्वन्यायाधीश लालको भनाइ छ।
...
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेता वृषेशचन्द्र लाल प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणाले देशको राजनीतिक परिस्थितिलाई जटिल बनाइदिएको बताउँछन्।
र, यस्तो घोषणा वर्तमान संविधानको आधारमा पूर्णतः असंवैधानिक रहेको बताउँदै संविधानले रत्ति पनि अनुमति नदिएको उनी बताउँछन्।
असंवैधानिक घोषणा अलोकतान्त्रिकमात्र नभएर संविधान निर्माण गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गर्दै आएकाहरूबाटै संविधानवादमाथि ठूलो प्रहार भएको उनको भनाइ छ।
देशको मूलकानुन नै नमान्ने अवस्थाको सिर्जनाले विधिको शासन अन्त्य हुने सम्भावना बढेर गएको लाल बताउँछन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन विवादबारे सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेका बेला नेकपाका दुवै पक्षले आफूले आधिकारिकता पाउने दाबी गर्दै आइरहेका छन्।
आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको भन्दै पार्टीको नाम र चुनाव चिह्न आफूहरूले पाउने ओली र प्रचण्ड–माधव समूहको दाबी छ।
अध्यक्ष र महासचिव आफूतर्फ रहेको भन्दै आफूहरूले आधिकारिकता पाउने ओली समूहले भनिरहेको छ भने बहुमत केन्द्रीय सदस्य आफूतर्फ रहेकाले आधिकारिकता पाउनेमा प्रचण्ड–माधव समूह ढुक्क देखिन्छ।
...
तर, दलसम्बन्धी विवाद टुंगो लगाउँदा निर्वाचन आयोगले पनि आयोगकै ऐन हेर्ने निर्वाचन आयोगको पूर्वप्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव बताउँछन्।
आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ का आधारमा नेकपाभित्र देखिएको विवाद टुंगो लगाउने उनको भनाइ छ।
पूर्वप्रमुख आयुक्त यादव दल दर्ता बखत देखाइएको केन्द्रीय सदस्यहरूको बहुमत पु-याउने समूहले आधिकारिकता पाउने कानुनी व्यवस्थाका साथै पुराना नजिरले पनि देखाएको बताउँछन्।
विवाद उत्पन्न भएपछि थपिएको सदस्यलाई आयोगले नमान्ने उनको भनाइ छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ६, २०७७
क्लासिफाइड
